ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਈ ਨਿਯਾਬ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 1861 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਚਾਂ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਚੌਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋ ਇਕ ਕਲਿਕ ਨਾਲ 118 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤਹਿਤ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਨਾਉਣ, ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਚਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ੧ਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਇਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੁੰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2250 ਰੁਪਏ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1125 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ੧ੋ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤ੧ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਕਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਥੰਮ੍ਹਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸੋਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਢਿੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 2968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ 7276.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 1898.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 900-900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਚੌਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਲ ਲਈ 118.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੁੰ ਸਾਕਾਰਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੁੰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੁੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨੁੰ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਜੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਲਨ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ, ਸਿਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਲਗਰ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਾਸ਼ਸੁਧਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਲਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮਿਸ਼ਨ ”@60,000: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 5 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੁਵਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਸਮਰੱਥ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ-2024 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 5 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੁੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ”60,000 ਅਨੁਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 60,000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੁੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ (ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ) ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ) ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ/ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਆਈਟੀ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਈਟੀ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜੁਆਨ ਨੁੰ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਈਟੀ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

          ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ) ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਐਚਕੇਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕੌਸ਼ਲ/ਸਿਖਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ/ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਰਕ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂੰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ -ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਆਈਟੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਡਨਪੁਰ ਅਤੇ ਸਦਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਉਚਾਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਨਰਵਾਨਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਨਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਉਚਾਨਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਰਵਾਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ  ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਰਵਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ – ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾ (ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ) ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।

          ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਰਲਾ (30 ਵਰਗ ਗਜ) ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ  ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰੀ ਭੁਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸੇਰਧਾ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰਨਾਕ ਭਗਤ ਜੈਯਰਾਮ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਕਾਨਕ ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਵਾਧਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਯਰਾਮ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਸੇਰਧਾ (ਕੈਥਲ) ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਅਮਰਨਾਥ ਭਗਤ ਜੈਯਰਾਮ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਸੇਰਧਾ (ਕੈਥਲ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਅਮਰਨਾਥ ਭਗਤ ਜੈਯਰਾਮ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਸੇਰਧਾ (ਕੈਥਲ) ਵਿਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਚ 294 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਰਧਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਰਾਜੌਂਦ (ਕੈਥਲ) ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਭਗਤ ਜੈਯਰਾਮ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਸੇਰਧਾ (ਕੈਥਲ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਖੇਤਰ ਅਨਿਯਮਤ  ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਯਮ, 1965 ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੈਵ-ਉਰਜਾ ਨੀਤੀ, 2018 ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਖੇਤਰ ਅਨਿਯਮਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਯਮ, 1965 ਦੀ ਅਨੁਸੂੀ -4 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਦ 5 ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਕਸ਼ੈ ਉਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਭਾਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਰ ਜਲ ਬਿਜਲੀ , ਬਾਇਓਗੈਸ , ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋਜੇਨਰੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਚਨਠ ਬਾਇਓ ਡੀਜਲ ਪੈਲੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਪਾਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਦ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ -ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਜੋ ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਉੁਪਯੋਗ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭੂਮੀ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇਯ ਨਾਲ ਪੰਜਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੁੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਈ ਮੁਕਦਮੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ – ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ  ਰੰਗਲਾ ਖਬਲਾਕ ਤਾਵੜੂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੁੰਹ ਦੀ 7 ਏਕੜ 4 ਕਰਨਾਲ 7 ਮਰਲਾ ਭੂਮੀ ਮਾਤਰਧਾਰਾ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਟਰਸਟ ਨੂੰ 1000-1500 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗਠਨ ਕਿਸੇ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਪੱਟੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੌ ਚਰਾਂਦ/ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਵੀਂ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਸੀਮਾਂਕਨ) ਨਿਯਮ, 2023 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

                   ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਵੇਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ  ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਪਾਗ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਯੂ ਆਰ ਕੋਡ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋਡ) ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ ਤੋਂ ਏਪੀਆਈ ਜੇਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਏਕਸੇਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਭਾਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਏਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵੈਬਹੈਲਰਿਸ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਰੀਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਲੇਣਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰਆਲ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਹੇਸ਼ਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਸ ਅਤੇ ਲੇਣਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਪਰਵਿਜਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਜੂਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।